राज्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) आनंदाची वार्ता आहे. राज्य शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून (Agricultural Mechanization Scheme) यंदा शेतकऱ्यांना ट्रॉलीसाठी सुद्धा पन्नास टक्के अनुदान मिळणार आहे.
Government Scheme – यामुळे यांत्रिकीकरणाला गती मिळेल, असे चित्र आहे. मात्र, लॉटरी उशिरा होत असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात यांत्रिकीकरण योजनेत १८६० लाभार्थी निधीअभावी अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत. या शेतकरी लाभार्थ्यांचे अनुदान तातडीने मिळावे, अशी मागणी होत आहे.
राज्यभरात राज्य शासनाची कृषी यांत्रिकीकरण योजना आहे. मजुरांची कमतरता व अपुरे मनुष्यबळ यामुळे आता शेतात यंत्राची आवश्यकता आहे. म्हणून कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अद्ययावत यंत्रणा अवजारांचा अनुदानावर पुरवठा होण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजना आहे.
यंत्रे अवजारासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, महिला शेतकरी अर्ज करू शकतात. तसेच शेतकरी समूह गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थाही अर्ज करू शकतात.
दरम्यान, यावर्षीपासून सर्वसाधारण गटासाठी ट्रॉलीला (Tractor Trolley) ४५ टक्के अनुदान, तर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान मिळेल, अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिली.
शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घ्यावा. विविध गट अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॉलीसाठी ४५ ते ५० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावा.
-दत्तात्रय दिवेकर, कृषी अधीक्षक
दिलेले देय अनुदान
- २०२२- २३ मध्ये २० हजार ३१६ शेतकऱ्यांची निवड झाली, १४ हजार ४५० अर्ज रद्द झाले. तर ५७६५ शेतकऱ्यांना मान्यता मिळाली. ३९०३ शेतकऱ्यांना अनुदान दिले.
- आर.के.व्ही.आय. योजनेत १६० शेतकरी अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत. राज्य यांत्रिकीकरण योजनेत ६४० शेतकरी अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत.
- उपअभियानमध्ये एक हजार शेतकरी प्रलंबित आहेत. एकूण १८६० शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.